प्रयागराज नगर निकाय की खाली ज़मीन पर आवास और दुकानें बनाने की योजना

प्रयागराज नगर निगम (PMC) ने शहर में अपनी खाली ज़मीनों पर अपार्टमेंट और दुकानें बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए निगम ने 88 स्थानों को चिन्हित कर उनकी घेराबंदी कर दी है। इस पहल से शहरवासियों को घर मिलेंगे और नए व्यवसायों के अवसर पैदा होंगे, साथ ही PMC का राजस्व भी बढ़ेगा।

यह प्रस्ताव नगर निगम सदन की बैठक में पारित किया जाएगा, जिसके बाद आगे की तैयारियों पर निर्णय लिया जाएगा। नैनी, झूंसी, फाफामऊ, बमरौली और झालवा जैसे क्षेत्रों में ज़मीनें पहले ही चिन्हित की जा चुकी हैं।

कई क्षेत्रों में लोगों ने अवैध रूप से नगर निगम की ज़मीनों पर घर और दुकानें बना रखी हैं, जबकि निगम के पास कई खाली ज़मीनें भी हैं। PMC इन खाली स्थानों पर दो से तीन मंज़िला अपार्टमेंट बनाने की योजना बना रहा है, जिसमें भूतल और पहली मंज़िल पर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान होंगे, जबकि उसके ऊपर फ़्लैट बनाए जाएंगे।

करेली, दारागंज, अशोक नगर, तेलियरगंज, रसूलबाद, शिवकुटी, सलोरी, अटाला और सुलेम सराय क्षेत्रों में निगम की ज़मीन पर किए गए अस्थायी अवैध निर्माण भी निगम के दायरे में हैं। इन अवैध कब्ज़ाधारियों को हटाया जाएगा, जिसके बाद यहां जल्द ही अपार्टमेंट का निर्माण किया जाएगा।

एक वरिष्ठ PMC अधिकारी ने बताया, "नगर निगम के पास शहर में कई जगहों पर ज़मीन है। इन ज़मीनों पर घर और दुकानें बनाने पर विचार किया जा रहा है। कई जगहों पर ज़मीन को चिन्हित कर घेर दिया गया है। ज़मीनों की सूची सदन में रखी जाएगी, और सदन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार निर्माण किया जाएगा।"

सूत्रों के अनुसार, शहर में बड़ी संख्या में लोगों ने सरकारी ज़मीन पर घर बना लिए हैं। इसमें से ज़ोन वन खुल्दाबाद क्षेत्र के करेली, अटाला, करेलाबाह और चकिया जैसे इलाकों में लोगों ने निगम की 364 बीघा से अधिक ज़मीन पर कब्ज़ा कर घर बनाए हैं। निगम की ज़मीन पर इन अतिक्रमणों के खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। स्थानीय लोगों द्वारा सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े के ऐसे ही मामलों की PMC द्वारा बारीकी से जांच की जा रही है।